झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2027 के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए कैलेंडर में पूरे साल की छुट्टियों के साथ अदालत के कार्यदिवस, ग्रीष्मावकाश, विशेष कार्यदिवस और हाफ-डे की तारीखें निर्धारित की गई हैं।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार के नए खनन कानून का बचाव करते हुए झामुमो, कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य देशभर में खनन व्यवस्था और करों में एकरूपता लाना, पारदर्शी व्यवस्था बनाना और रोजगार बढ़ाना है, जबकि
झारखंड में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में गरज, वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रांची में स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है, जबकि खराब मौसम का असर विमान सेवाओ
चंदनक्यारी और बोकारो क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को सड़क पर दिखाई दिया।
पाकुड़ के हिरणपुर में ऑटो पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 13 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। आरोपी बच्चे को चिकन-भात खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था।
झारखंड हाईकोर्ट ने JAP चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को 8 सप्ताह में बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। पढ़ें पूरी खबर।
गुमला शहर से सटे मिशन चौक स्थित दुन्दरिया चर्च में शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर दखल-दिहानी कराने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा।
झारखंड में लो प्रेशर एरिया के असर से बारिश का दौर जारी है। आज कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट है। 25 सितंबर के बाद बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है।
धालभूमगढ़ थाना के तात्कालीन प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार के खिलाफ की गयी शिकायत की जांच में गठित 4 सदस्यीय इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी ने आरोपों को प्रमाणित नहीं माना है।
पाकुड़ में नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली। परिजन उससे लेकर आनन-फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
TSPC के शीर्ष कमांडर बृजेश गंझू की मुठभेड़ में मौत के विरोध में संगठन ने झारखंड के सात जिलों में 24 से 26 सितंबर तक तीन दिवसीय बंद का ऐलान किया है। बंद की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं।
खनिजों पर सेस लगाने के राज्यों के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक 5 और 6 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव 25 सितंबर
